दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
उत्तराखंड राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है. दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 15 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराए जाने की बात कही थी. जिस दिशा में राज्य सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी थी. लेकिन वर्तमान समय में पंचायत चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है. इसके इतर प्रदेश के पंचायतों में बिठाए प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है. ग्राम पंचायत में बिठाए गए प्रशासकों का कार्यकाल 27 मई को समाप्त हो चुका है. क्षेत्र पंचायत के प्रशंसकों का कार्यकाल भी 29 मई की रात 12 बजे समाप्त होने गई.दरअसल, राज्य में हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल पिछले साल नवंबर महीने में समाप्त हो चुका है. लेकिन चुनाव की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था. प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल बीतने जा रहा है. लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. हालांकि, राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पंचायती राज संशोधन अध्यादेश और एकल सदस्य आरक्षण को राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था. जिस पर मंजूरी पहले ही मिल चुकी है.राज्य में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।आयोग की ओर से ग्रामीण स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की सिफारिश फरवरी माह में प्रस्तुत की गई है। जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण और आवंटन जून में प्रकाशित किया जाएगा।
