लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर किसान मोर्चा ने उठाए सवाल मुख्यमंत्री को देना चाहिए इस्तीफा

दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

हल्द्वानी में आज किसान मोर्चा समतल के द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाते हुए किसान मोर्चा संगठन के अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कहा था और 2014 में 25 लोगों की नियुक्ति की गई थी वर्तमान में केवल सात लोगों की नियुक्ति लोकायुक्त में है जिसके लिए सरकार के द्वारा एक करोड़ ₹800000 का खर्च किया जा रहा है क्योंकि पूरी तरह से किसी भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकायुक्त ने लगभग ₹200000 के विज्ञापन जारी किए जबकि लोकायुक्त में कोई कार्य प्रभावित नहीं है केवल पैसों का झोलमाल लोकायुक्त के नाम पर किया जा रहा है वहीं विपक्ष पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक अभी तक लोकायुक्त की समिति बनाए जाने को लेकर पक्ष विपक्ष कोई भी एक सच्चा सदस्य नहीं चुन पा रहे जो ईमानदार हो क्योंकि दोनों ही पक्ष और विपक्ष मिलकर राज्य को लूट रहे हैं और अगर एक महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई तो किसान मंच देहरादून की सड़कों को जाम करेगी और जिसमें उत्तराखंड के अलावा पूरे भारत के किस संगठन का आना तय है एक महीने का समय सरकार को दिया जा रहा है एक महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कर ले अगर नीति नहीं की जाती तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की

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