धामी सरकार की बड़ी पहल…300 बेड के अस्पताल और MBBS की 100 सीटों के साथ रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

देहरादून/रुद्रपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त नेतृत्व और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशों में उत्तराखंड ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एक जनपद–एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए राज्य सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर को 300 बेड के चिकित्सालय और 100 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति प्रदान कर दी है मेडिकल कॉलेज के संचालन से तराई-भाबर क्षेत्र के साथ-साथ सीमांत, ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों के लाखों लोगों को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह संस्थान न केवल इलाज की बेहतर सुविधाओं का केंद्र बनेगा, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपदा प्रबंधन और रोजगार सृजन में भी प्रदेश को नई मजबूती देगा।300 बेड के चिकित्सालय से क्षेत्र में जांच, उपचार और देखभाल की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को समयबद्ध और भरोसेमंद इलाज मिल सकेगा। कॉलेज में 24×7 आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था से दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के मामलों में त्वरित उपचार संभव होगा विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थायी तैनाती से मरीजों को अब बड़े शहरों या अन्य राज्यों में इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। वहीं, सिडकुल क्षेत्र में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी इस मेडिकल कॉलेज से बड़ी राहत मिलेगी।सीमांत क्षेत्र होने के कारण पहले जिन मरीजों को इलाज के लिए अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता था, अब उन्हें रुद्रपुर में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी पर बढ़ते मरीजों के दबाव में भी कमी आएगी।राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों, टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और संक्रामक रोग नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही 100 एमबीबीएस सीटों के माध्यम से राज्य और देश के छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का संचालन उत्तराखंड के स्वास्थ्य तंत्र को नई दिशा देगा। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, आपदा प्रबंधन और रोजगार के क्षेत्र में भी राज्य को मजबूती मिलेगी।

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