रेलवे की भूमि पर विदेशियों का कब्जा, आधार-वोटर और आयुष्मान कार्ड तक बनवाया, प्रशासन हैरान

दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

उत्तराखंड में न सिर्फ बाहरी राज्यों के बल्कि विदेशी भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में पुलिस-प्रशासन की टीम को सत्यापन अभियान के दौरान कई ऐसे परिवार मिले हैं, जिन्होंने न सिर्फ रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा भी कर रखा है, बल्कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र के साथ-साथ आयुष्मान कार्ड भी बनवा रखा है. फिलहाल जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने बताया कि रेलवे और जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के रेलवे लाइन किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए सत्यापन कार्रवाई चल रही थी. इस दौरान सामने आया है कि नेपाली मूल के सात परिवारों के सभी लोगों ने अपने भारतीय दस्तावेज बनवा लिए हैं.सिटी मजिस्ट्रेट में बताया कि सर्वे करने वाली टीम जब बनभूलपुरा से सटे हुए किदवई नगर इलाके में पहुंची तो वहां मौजूद लोगों के दस्तावेज देखकर के पूरी टीम हैरान रह गई. क्योंकि जो लोग रेलवे की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे वह भारतीय मूल के नहीं थे. बड़ी बात ये है कि सभी नेपाली नागरिक भारत और उत्तराखंड सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं.जिला प्रशासन की जांच में इन लोगों के पास उत्तराखंड का राशन कार्ड समेत भारतीय वोटर कार्ड, स्वास्थ्य लाभ लेने वाला आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड मिले है. सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के अलावा ये परिवार बिजली की चोरी भी कर रहे थे. सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि रेलवे की भूमि और अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए सरकारी अभिलेखों जैसे खसरा, नक्शा और सीमांकन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है. उसी आधार पर भूमि की पहचान कर अतिक्रमण की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है. इसके बाद अतिक्रमण से संबंधित विवरण जैसे कब्जाधारी का नाम, कब्जे का स्वरूप, प्रयुक्त क्षेत्रफल आदि की एक प्रारंभिक सूची में दर्ज किए गए हैं अतिक्रमण को लेकर रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम काम कर रही है. जिन लोगों ने भी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है, उनकी रिपोर्ट तैयार कर जिला अधिकारी को भेजी जाएगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जाएगी सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि नेपाली नागरिकों ने कैसे भारत और उत्तराखंड के दस्तावेज बनवाए हैं, इसकी जांच की जा रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. विद्युत विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है.