दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
देहरादून। उत्तराखंड में 2019-20 में आवंटित 40 सोलर प्रोजेक्ट अब नहीं लगेंगे। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा अभिकरण (UREDA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन सभी टेंडर को रद्द कर दिया है। अब राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत ही सोलर प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे 2018 में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था, जिसके तहत UREDA ने 40 प्रोजेक्ट आवंटित किए थे। हालांकि, विभिन्न कारणों से ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो सके। कोरोना महामारी के चलते भी प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
नियामक आयोग ने सभी आवंटियों से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट
UREDA ने परियोजनाओं के रिटेंडर की अनुमति मांगी थी, जिस पर विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य अनुराग शर्मा की पीठ ने सभी आवंटियों से रिपोर्ट मांगी। जांच में सामने आया कि 5.6 मेगावाट क्षमता के 24 प्रोजेक्ट आवंटी कोई जवाब नहीं दे पाए, जबकि 2.5 मेगावाट के कई आवंटियों ने खुद को असमर्थ बताते हुए प्रोजेक्ट लौटा दिए।
अब नई नीति के तहत होंगे सोलर प्रोजेक्ट
इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि पुरानी सौर ऊर्जा नीति 2013 के तहत कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। अब राज्य में जो भी सोलर प्रोजेक्ट आवंटित होंगे, वे 2023 की नई सौर ऊर्जा नीति के तहत ही होंगे। सरकार का दावा है कि नई नीति के तहत सौर ऊर्जा को अधिक गति मिलेगी और इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
