दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
देहरादून। राज्य सरकार ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। वरिष्ठता विवाद के चलते अटकी पदोन्नति पर अब शिक्षकों को अंतरिम प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को विधि विभाग से परामर्श लेकर न्यायालय में ठोस व तथ्यात्मक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए, ताकि वरिष्ठता विवाद सुलझने तक पात्र शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ तुरंत दिया जा सके। डॉ. रावत ने कहा कि पदोन्नति न होने से विद्यालयों में शिक्षण और मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहा है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने यह अंतरिम व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने धारा-27 के अंतर्गत स्थानांतरण प्रकरणों और असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में एससीईआरटी और डायट के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिसंख्या अध्यापकों के समायोजन, प्रत्येक विधानसभा में एक विद्यालय के उच्चीकरण, एनईपी-2020 के अनुरूप कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम तैयार करने और डी-श्रेणी के विद्यालयों के पुनर्निर्माण/मरम्मत प्रस्ताव को नाबार्ड को भेजने जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, सचिव न्याय प्रशांत जोशी, अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल, विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
