दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
देहरादून में शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य में भू-कानून के मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू-कानून लाने के लिए प्रयासरत है। अगले बजट सत्र में इसे लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रावधानों के तहत नगर निकाय क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति ढाई सौ वर्ग मीटर तक भूमि बिना अनुमति के खरीद सकता है, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ लोग परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर भूमि क्रय कर इस प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी और जिन व्यक्तियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के नाम पर ली गई जमीनों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए न होने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जमीन मालिकों की पहचान की जा रही है और उनकी भूमि भी राज्य सरकार में निहित करने का निर्णय लिया गया है।
