दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
उत्तराखंड में सख्त भू-कानून को लेकर धामी सरकार की कार्रवाई अब जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। बता दे, नैनीताल में निर्धारित उद्देश्य के विपरीत भूमि का इस्तेमाल करने के मामलों में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। सात मामलों में कुल 1.822 हेक्टेयर यानी 91 नाली से ज्यादा जमीन राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए गए हैं।दरअसल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में जिले में ऐसी जमीनों की जांच की जा रही है, जिन्हें खास उद्देश्य के लिए खरीदने की अनुमति दी गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ जमीनों का इस्तेमाल निर्धारित प्रयोजन के मुताबिक नहीं हो रहा था वही उपजिलाधिकारी नवाज़िश खलिक के मुताबिक, कमड़ा और शीतला क्षेत्र में धार्मिक प्रयोजन के लिए खरीदी गई 1.562 हेक्टेयर जमीन मौके पर खाली मिली। वहां किसी तरह की धार्मिक गतिविधि संचालित नहीं हो रही थी साथ ही सतबूंगा में कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई 0.260 हेक्टेयर भूमि भी कृषि कार्य में इस्तेमाल नहीं हो रही थी और मौके पर बंजर मिली प्रशासन के मुताबिक संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया गया। अभिलेखों और स्थलीय जांच के बाद सातों मामलों में भूमि अंतरण को नियमों के विपरीत पाया गया। इसके बाद जमीन को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
