दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
लोकसभा सचिवालय और केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी, शासन ने माना गंभीर मामला
देहरादून। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के 12 जून को देहरादून दौरे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न होने पर उत्तराखंड शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के प्रोटोकॉल विभाग ने देहरादून के जिलाधिकारी से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण तलब किया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी नाराजगी जताई है प्रोटोकॉल विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि लोकसभा सचिवालय द्वारा राज्य सरकार को शिकायत भेजी गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया कि दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष को अपेक्षित सम्मान और निर्धारित शिष्टाचार नहीं दिया गया। यह शिष्टाचार भारत सरकार के प्रोटोकॉल मानकों का हिस्सा है।इसके अलावा, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भी 19 जून को पत्र जारी कर इस विषय पर चिंता जताई थी। बताया गया कि शिकायत के बाद जब जिलाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। राज्य सरकार ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीएम से जवाब मांगा है।शासन ने कहा – लापरवाही बर्दाश्त नहीं शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रोटोकॉल उल्लंघन जैसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। वरिष्ठ संवैधानिक पदों पर बैठे प्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी प्रकार की चूक को स्वीकार नहीं किया जाएगा सूत्रों के अनुसार, यदि डीएम द्वारा जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो मामले में आगे की कार्रवाई भी संभव है। शासन स्तर पर इसे प्रशासनिक अनुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला 12 जून को एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के तहत जिलाधिकारी को उनकी अगवानी, स्वागत और अन्य व्यवस्थाओं का जिम्मा सौंपा गया था। परंतु शिकायत के अनुसार, इन दायित्वों का पालन अपेक्षित स्तर पर नहीं किया गया।
