दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
देहरादून। उत्तराखंड में 15 जून से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस की वसूली शुरू की जाएगी। इस संबंध में परिवहन मुख्यालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निविदा प्रक्रिया के तहत चयनित कंपनी ने सेस वसूली के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। अब इसे केंद्र की परिवहन वेबसाइटों से जोड़ा जा रहा है।ग्रीन सेस की वसूली के लिए पहले फास्टैग के जरिये कटौती की योजना थी, लेकिन अब ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) तकनीक के जरिये सेस वसूली की जाएगी। राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही वाहन की नंबर प्लेट कैमरे के माध्यम से पढ़ी जाएगी और उसी नंबर से जुड़े फास्टैग खाते से निर्धारित राशि स्वत: कट जाएगी।संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि 15 जून से ग्रीन सेस लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस व्यवस्था से न सिर्फ सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि राज्य में आने वाले वाहनों की सटीक निगरानी भी संभव होगी।
यह रहें ग्रीन सेस के दरें
तीन पहिया वाहन – ₹20
चार पहिया वाहन – ₹40
मध्यम वाणिज्यिक वाहन – ₹60
भारी वाहन – ₹80
परिवहन विभाग ने तिमाही और वार्षिक व्यवस्था भी लागू की है, जिससे बार-बार आने वाले वाहनों को सहूलियत मिल सकेगी। नई व्यवस्था से राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ-साथ पारदर्शी और डिजिटल राजस्व प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा।
