दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
रेलवे भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर गठित समिति द्वारा संयुक्त सीमांकन एवं अतिक्रमण सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। आज एसडीएम हल्द्वानी श्री राहुल शाह के नेतृत्व में निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें राजस्व, रेलवे, नगर निगम, वन, विद्युत, खाद्य एवं आपूर्ति तथा जल संस्थान विभागों की टीमें सम्मिलित रहीं।सर्वेक्षण के दौरान यह सामने आया कि बीते 10–15 वर्षों में रेलवे भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है, विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो राज्य से बाहर से आकर यहां बसे हैं। कच्चे निर्माणों को समय के साथ पक्के मकानों में परिवर्तित कर दिया गया।निरीक्षण में यह भी पाया गया कि रेलवे भूमि पर एक मस्जिद, एक मदरसा एवं एक मजार का अवैध निर्माण किया गया है। प्रशासन पूर्व में उक्त मदरसे को सील कर चुका है, जबकि अन्य धार्मिक अतिक्रमणों की जांच जारी है। यह दर्शाता है कि धार्मिक संरचनाओं के माध्यम से सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।अधिकांश अतिक्रमणकर्ता सादे कागज़ या स्टाम्प पेपर पर बिना वैध दस्तावेज़ों के भूमि क्रय का दावा कर रहे हैं, जिनका कोई राजस्व अभिलेखों में अस्तित्व नहीं है। ऐसे सभी लेन-देन अवैध और निरस्त योग्य हैं।रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को विधिसम्मत नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसमें निर्धारित अवधि में भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपालन न करने की स्थिति में रेलवे अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।राजस्व एवं रेलवे विभाग संयुक्त रूप से अतिक्रमण का विस्तृत विवरण तैयार कर रहे हैं, जिसमें नाम, पता, संरचना का प्रकार एवं अतिक्रमण की तिथि आदि शामिल होंगे। यह रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल एवं रेलवे प्रशासन को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी।आज की कार्यवाही में तहसीलदार हल्द्वानी श्रीमती मनीषा बिष्ट, तहसीलदार लालकुआं श्री कुलदीप पांडे सहित सभी विभागों की टीम मौजूद रही
