दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है।जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने प्रशासन, रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शत-प्रतिशत और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग आपसी तालमेल से तय जिम्मेदारियों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।हल्द्वानी-बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे और राज्य सरकार की लगभग 30 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है। प्रशासन के अनुसार इस जमीन को खाली कराया जाएगा ताकि रेलवे विस्तार कार्य को आगे बढ़ाया जा सके और सरकारी भूमि को उसके मूल उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा सके।पहले होगा सामाजिक-आर्थिक सर्वेइलाके में रह रहे लोगों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे के आधार पर विस्थापन या पुनर्वास की प्रक्रिया तय की जाएगी।पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 19 मार्च, यानी ईद के बाद विशेष कैम्प लगाए जाएंगे।कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली है। अब सभी की नजरें आगामी सर्वे और संभावित कार्रवाई पर टिकी हैं
